Pm Janman Pvtg:-
15 नवंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान को शुरू किया, जिससे देश के आदिवासी कमजोर जनजाति समूहों के कल्याण के लिए 24,000 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। इस योजना के माध्यम से आदिवासी समाज के लोगों को आजीविका के अवसरों सहित बेहतर बुनियादी सुविधाएं मिलेंगी। PM मोदी ने कहा कि बीजेपी की अटल बिहारी वाजपेई सरकार ने आदिवासी समाज को अलग से बजट दिया और एक अलग मंत्रालय बनाया। आदिवासी कल्याण का बजट पहले की तुलना में छह गुना बढ़ा है। ताकि प्रधानमंत्री जनमन योजना के माध्यम से सरकार आदिम जनजातियों और आदिवासी समूहों तक पहुंच कर उनका पूर्ण विकास सुनिश्चित कर सके। इस लेख के माध्यम से हम pm janman scheme से संबंधित जानकारी साझा करेंगे| जैसे PM Janman Yojana के अंतर्गत आदिवासी समूह और आदिम जनजातियों को क्या-क्या सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी?
Pm Janman Pvtg 2024
देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनजातीय गौरव दिवस पर झारखंड के खूंटी जिले में PM जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियान PM PVTG Yojana शुरू किया। PVTG की full form Particularly Vulnerable Tribal Groups है जिसका मतलब “विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह” है| प्रधानमंत्री ने 24,000 करोड़ रुपये का बजट देकर इस योजना को आदिवासियों के हित में शुरू किया है। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री जनमन या प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान विकसित भारत के लक्ष्य का एक महत्वपूर्ण आधार है। अब तक जंगलों में रहने वाले आदिवासी समूहों और आदिम जातियों से सरकार प्रधानमंत्री जनमन योजना के माध्यम से संपर्क करेगी। इस अभियान से टिकाऊ रहन-सहन के अवसरों और स्वास्थ्य और पोषण तक बेहतर पहुँच मिलेगी।
| लेख का विषय | PM Janman PVTG Mission |
| शुरू की गई | प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा |
| लाभार्थी | जनजातीय आदिवासी समुदाय के नागरिक |
| उद्देश्य | जनजातीय आदिवासी समुदाय के नागरिकों का विकास सुनिश्चित करना |
| बजट राशि | 24000 करोड़ रुपए |
| आधिकारिक वेबसाइट | india.gov.in |
Latest Update:- पीएम जनमन योजना का लाभ दिलाने के लिए कलेक्टर ने अधिकारियों को दिए निर्देश
कलेक्टर सौरभ कुमार ने समय सीमा की बैठक में विभागीय अधिकारियों से मिलकर जिले में प्रधानमंत्री जनमन योजना एवं मुख्य विकास कार्यों की प्रगति की चर्चा की। उन्होंने सभी विभागीय अधिकारियों को नियमित निगरानी करने और सरकारी योजनाओं को लागू करने के लिए कहा। कलेक्टर ने कहा कि योजना से जिले के 74 बसाहटो में रहने वाले 1200 परिवारों के लगभग 4000 से अधिक लोगों को लाभ मिलेगा। साथ ही, उन्होंने जिले के Pvtg समुदाय के प्रत्येक सदस्य को प्रधानमंत्री जनमन योजना का लाभ उठाने के लिए मिशन मोड में काम करने के लिए कहा। योजना के प्रभावी और समयबद्ध क्रियान्वयन के लिए उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। यह भी बताया गया कि जनमन योजना में शामिल ऑनलाइन पोर्टल में भी प्रगति की एंट्री होगी और इसके आधार पर समीक्षा की जाएगी।
PM PVTG Mission का उद्देश्य
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पीएम janman pvtg को शुरू किया ताकि देश के जनजातीय आदिवासी लोगों का उत्थान किया जा सके और उनकी जिंदगी में बदलाव लाया जा सके। इसलिए इस योजना का लक्ष्य आदिवासी जनजातियों के परिवारों को सड़क और दूरसंचार कनेक्टिविटी, बिजली, सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल और सुविधाएं प्रदान करना है। इसके अलावा, इन जनजातियों को शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास किया जाएगा।
इन जातियों का अलग से विकास सुनिश्चित किया जाएगा
प्रधानमंत्री मोदी ने तीसरे जनजातीय गौरव दिवस और आदिवासी गौरव के प्रतीक बिरसा मुंडा की जयंती पर PM जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (PM PVTG Yojana) की शुरुआत करते हुए कहा कि सरकार ने देश के 22000 से अधिक गांवों में रहने वाले 75 आदिवासी समुदायों और आदिम जनजाति की पहचान की है। जो बहुत पिछड़े हैं। इनकी संख्या लाखों में है जोकि विलुप्त होने के कगार पर है। और कहा कि सरकारें पहले आंकड़ों को जोड़ने का काम करती थी, लेकिन मैं जिंदगी को जोड़ना चाहता हूं, आंकड़ों को नहीं। इस अभियान पर केंद्र सरकार 24,000 करोड़ रुपये खर्च करेगी। इसके अलावा, इन जनजातियों को शत प्रतिशत टीकाकरण, स्किल सेल रोग, टीबी, मातृ वंदना योजना, पोषण योजना, जन योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना के लिए अलग से विकास सुनिश्चित किया जाएगा।
प्रधानमंत्री जनमन योजना लाएगी क्रांतिकारी बदलाव
पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश भर में आदिवासी योद्धाओं ने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया है और ब्रिटिश साम्राज्य से लोहा लिया है। जनजातीय समुदाय ने देश की गरिमा बढ़ाई है। साथ ही कहा कि प्रधानमंत्री विशेष कमजोर जनजाति समूह (PM PVTG) विकास मिशन भी एक प्रकार का कार्यक्रम है। जो देश के 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में रहने वाले 75 आदिवासी समुदायों और आदिम जनजातियों को शामिल करेगा। यह देश के 22,544 गांवों में और 220 जिलों में रहते हैं। करीब 28 लाख लोग उनमें रहते हैं। और ये जनजातियां अक्सर जंगलों में बिखरी हुई, दूर और दुर्गम बस्तियों में रहती हैं। यह योजना उनके जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लाने में मदद करेगी|
कौन-कौन सी सुविधाएं कराई जाएगी उपलब्ध
लगभग 28 लाख पीवीटीजी को प्रधानमंत्री विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह मिशन के तहत दायरे में लाया जाएगा। सरकार के आधिकारिक बयान के अनुसार, आदिवासी जनजातियों के लिए इस मिशन के तहत कई कार्यक्रमों को लागू किया जाएगा। ताकि आदिवासी लोगों का भला हो सके। 24,000 करोड़ रुपये का बजट वाले इस मिशन के माध्यम से पीवीटीजी परिवारों और बस्तियों को जनजातियों की बेहतर पहुंच देने और स्थाई आजीविका के अवसरों जैसी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निम्नलिखित सुविधाएं दी जाएंगी:
- PVTG क्षेत्र में सड़क और टेलीफोन कनेक्टिविटी,
- बिजली,
- सुरक्षित घर,
- पीने का साफ पानी,
- सफाई,
- शिक्षा,
- स्वास्थ्य,
- पोषण तक बेहतर पहुंच
- रहन-सहन के मौके आदि।
