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भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस देश के विकास और लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए कार्य करते रहते है। मोदी सरकार ने कई सारी योजनाएँ भारत के विकास के लिए चलाई है। इन योजनाओ में से 1 मह्त्वपूर्ण योजना है मेक इन इंडिया (Make In India )।
Make In India Yojana क्या है?
- मेक इन इंडिया की शुरुआत 25 सितंबर, 2014 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा नयी दिल्ली में लॉन्च किया गया।
- देश में बेरोजगारी के स्तर को घटाने के लिये भारतीय सरकार के द्वारा ये एक बड़ा कदम उठाया गया है।
- इस अभियान की शुरुआत मंगल मिशन के एक दिन बाद की गयी थी।
मेक इन इंडिया- जैसे नाम से ही पता चल रहा है की जो भारत में बनाया गया हो। चीजों का निर्माण भारत में ही करे इस बाते पर जोर डाला गया है।
अर्थव्यवस्था के 25 क्षेत्रों अर्थात उत्पादन, टेक्सटाईल्स, ऑटोमोबाईल्स, निर्माण, खुदरा, रसायन, आईटी, बंदरगाह, दवा के क्षेत्र में, अतिथि सत्कार, पर्यटन, स्वास्थ्य, रेलवे, चमड़ा आदि में रोजगार देना और कौशल वृद्धि के उद्देश्य से इस योजना को लागू किया गया।
इस योजना का उद्देश्य देश भर की बड़ी कम्पनियो को भारत देश में इन्वेस्ट करने के लिए प्रोत्साहित करना है और विदेशी निवेश को अपने देश में ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देना इसके साथ ही भारत में नागरिकों को रोजगार के बेहतरीन अवसर प्रदान करना है, ताकि अंतराष्ट्रीय स्तर पर भारत की एक अलग पहचान बन सके। मेक इन इंडिया के तहत घरेलू विनिर्माण उद्योग को भी बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा गया है।
| आर्टिकल | मेक इन इंडिया योजना |
| शुरू किया | प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी |
| भाषा | हिंदी |
| लाभार्थी | देश के नागरिक |
| आधिकारिक वेबसाइट | https://www.makeinindia.com/ |
Make In India Yojana के मुख्य उद्देश्य
- नौकरी के अवसर विकसित करना।
- ज्यादा से ज्यादा समान भारत में बनाने के लिए प्रेरित करना ताकि समान की कीमत कम होगी और बाहर निर्यात कर सके।
इससे देश की अर्थव्यवस्था को फायदा पहुंचेगा और महंगाई भी कम होगी। - दुसरे मुल्क के निवेशक हमारे यहाँ आकर पैसा लगायेंगें, जिससे देश में बाहर से पैसा आएगा और देश की अर्थव्यवस्था को फायदा होगा।
- देश के नौजवानों की सोच विकसित होगी और वह विदेश में जाकर काम करने की जगह, यही रहकर काम करना पसंद करेंगें।
- इसका उद्देश्य पर्यावरण में विकास की स्थिरता सुनिश्चित करना भी है।
- मोदी सरकार के मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत विनिर्माण क्षेत्र में करीब 12 से 14 प्रतिशत बढ़ोतरी करना है।
- इसके तहत विदेशी कंपनियों को भारत में निवेश करने के लिए भी प्रेरित करना है जिससे नए रोजगार उत्पन्न होंगे। इसके तहत GDP में साल 2022 तक विनिर्माण की हिस्सेदारी 16 से 25 प्रतिशत करना है।
Make In India Yojana कैम्पेन
इस कैम्पेन को जन जन तक पहुँचाने के लिए, 13 फ़रवरी 2016 को मुंबई में ‘मेड इन इंडिया वीक इवेंट’ मनाया गया था। यहाँ 2500 अन्तराष्ट्रीय व् 8000 राष्ट्रीय कंपनियों ने हिस्सा लिया था, इसके साथ ही 72 देशों के बिजनेस टीम, व् देश के 17 प्रदेशों से भी लोग आये थे।
महाराष्ट्र सरकार ने मेक इन इंडिया की तर्ज पर “मेक इन महाराष्ट्र कैम्पेन” शुरू किया। इसका उद्देश्य मेक इन इंडिया को और आगे बढ़ाना है। इससे महाराष्ट्र में व्यापार के लिए लोग आकर्षित होंगें और अर्थव्यवस्था सुधरेगी।
Make In India Yojana के फायदे
- नौकरी के अवसर विकसित होंगे।
- आसपास के क्षेत्र में अमल किया जाएगा।
- भारत में उत्पादों के निर्माण के कारण जीडीपी का विस्तार होगा।
- रुपया मजबूत होगा।
- ब्रांड वैल्यू में वृद्धि होगी।
- युवा की सोचने की शक्ति में विस्तार होगा।
- स्थानीय लोगों को रोजगार प्रदान करने से ग्रामीण क्षेत्रों का विकास होगा।
- पूंजी का प्रवाह- पूंजीकरण की शुरुआत के बाद से, भारतीय मुद्रा विदेशों में खर्च की जा रही है। मेक इन इंडिया की शुरुआत के साथ, राजधानी न केवल भारत में बनी रहेगी, बल्कि विदेशी मुद्रा भी राष्ट्र को प्रदान की जाएगी।
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Make In India Yojana के नुकसान
- इस कार्यक्रम के तहत ज्यादा से ज्यादा विदेशी कंपनियां भारत में वस्तुओं के निर्माण करेंगी और छोटे व्यापारियों पर हावी होंगी जिसका खामियाजा छोटे व्यापारियों को भुगतना पड़ रहा है।
- प्रदूषण बढे़गा।
- खेती की उपेक्षा – सरकार के मेक इन इंडिया से जहां नई कंपनियों के निर्माण को बढ़ावा मिल रहा है वहीं दूसरी तरफ सबसे नकारात्मक प्रभाव भारत के कृषि क्षेत्र में पड़ रहा है। औद्योगिक क्षेत्रों की शुरुआत के साथ, भारत में कृषि कुछ हद तक उपेक्षित हो जाएगी।
- प्राकृतिक संसाधनों हो रहे लुप्त – मोदी सरकार का मेक इन इंडिया कार्यक्रम प्रमुख रूप से विनर्माण उद्योगों पर आधारित है इसलिए ये कंपनियां दोबारा सेट अप की मांग करती हैं जो कि प्राकृतिक संसाधन जैसे जल, जमीन, आदि का ज्यादा खपत करती हैं जिसकी वजह से प्राकृतिक संसाधनों का विलोपन हो रहा है।
- अंतर्राष्ट्रीय ब्रांडों में रुचि – जैसा कि पहले कहा गया है, भारतीय माल का ब्रांड मूल्य निश्चित रूप से बढ़ेगा। लेकिन भारतीय उच्च वर्ग, जो वास्तव में इस तरह के व्यापार को वहन कर सकता है, विदेशी लेबल के आदी है। यह अंततः स्थानीय उद्यमियों के लिए एक बड़ी बाधा बन जाएगा क्योंकि स्थानीय ब्रांडों में लोगों के विश्वास का निर्माण करने के लिए एक बड़े स्तर पर पदोन्नति की आवश्यकता होती है।
- विनिर्माण आधारित अर्थव्यवस्था – मेक इन इंडिया अभियान की शुरुआत के साथ, अर्थव्यवस्था के विनिर्माण और निर्यात पर पूरी तरह से निर्भर होने की संभावना है जबकि आयात उद्योग स्थिर रहेगा। यह अंततः अन्य आर्थिक क्षेत्रों के लिए एक बड़ा नुकसान होगा और स्वचालित रूप से मेक इन इंडिया की प्रगति को कम करेगा।
आर्थिक विकास के आगे की दिशा
- भारत ने अपनी उपस्थिति दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक के रूप दर्ज करायी है
- 2020 तक इसे दुनिया की शीर्ष तीन विकास अर्थव्यवस्थाओं और शीर्ष तीन निर्माण स्थलों में गिने जाने की उम्मीद है
- अगले 2-3 दशकों के लिए अनुकूल जनसांख्यिकीय लाभांश। गुणवत्तापूर्ण कर्मचारियों की निरंतर उपलब्धता।
- जनशक्ति की लागत अन्य देशों की तुलना में अपेक्षाकृत कम है
- विश्वसनीयता और व्यावसायिकता के साथ संचालित जिम्मेदार व्यावसायिक घराने
- घरेलू बाजार में मजबूत उपभोक्तावाद
- शीर्ष वैज्ञानिक और तकनीकी संस्थानों द्वारा समर्थित मजबूत तकनीकी और इंजीनियरिंग क्षमतायें
- विदेशी निवेशकों के लिए खुले अच्छी तरह विनियमित और स्थिर वित्तीय बाजार
Make In India Yojana सेक्टर फोकस
मेक इन इंडिया अभियान के लिए, भारत सरकार ने 25 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की है जिन्हें पर्याप्त रूप से बढ़ावा दिया जाएगा। ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां एफडीआई (प्रत्यक्ष विदेशी निवेश) की संभावना सबसे अधिक है और निवेश को भारत सरकार द्वारा बढ़ावा दिया जाएगा। अभियान के शुभारंभ पर, प्रधान मंत्री श्री मोदी ने कहा कि इन क्षेत्रों का विकास यह सुनिश्चित करेगा कि दुनिया आसानी से एशिया में आ सकते हैं, विशेष रूप से भारत में जहां लोकतांत्रिक स्थितियों और विनिर्माण श्रेष्ठता दोनों की उपलब्धता ने इसे सबसे अच्छा गंतव्य बना दिया है, खासकर जब उनके प्रशासन द्वारा प्रभावी शासन के साथ संयुक्त है।
| Automobiles | Food Processing | Renewable Energy |
| Automobile Components | IT and BPM | Roads and highways |
| Aviation | Leather | Space |
| Biotechnology | Media and Entertainment | Textiles and garments |
| Chemicals | Mining | Thermal Power |
| Construction | Oil and Gas | Tourism and Hospitality |
| Defense manufacturing | Pharmaceuticals | Wellness |
| Electrical Machinery | Ports | Railways |
| Electronic Systems |
मेक इन इंडिया के सेक्टर्स की इनफार्मेशन जानने के लिए आप ऑफिसियल वेबसाइट में जाकर सेक्टर पर क्लिक कीजिये।
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भारत में परेशानी मुक्त व्यापार
मेक इन इंडिया‘ इंडिया’ एक क्रांतिकारी विचार है जिसने निवेश एवं नवाचार को बढ़ावा देने, बौद्धिक संपदा की रक्षा करने और देश में विश्व स्तरीय विनिर्माण बुनियादी ढांचे का निर्माण करने के लिए प्रमुख नई पहलों की शुरूआत की है। इस पहल नें भारत में कारोबार करने की पूरी प्रक्रिया को आसान बना दिया है। नयी डी-लाइसेंसिंग और ढील के उपायों से जटिलता को कम करने और समग्र प्रक्रिया में गति और पारदर्शिता काफी बढ़ी हैं।
अब जब व्यापार करने की बात आती है तो भारत काफी कुछ प्रदान करता है। अब यह ऐसे सभी निवेशकों के लिए आसान और पारदर्शी प्रणाली प्रदान करता है जो स्थिर अर्थव्यवस्था और आकर्षक व्यवसाय के अवसरों की तलाश कर रहे हैं। भारत में निवेश करने के लिए यह सही समय है जब यह देश सभी को विकास और समृद्धि के मामले में बहुत कुछ प्रदान कर रहा है।
Make In India Yojana निष्कर्ष
इस योजना के सफलतापूर्वक लागू होने से भारत में 100 स्मार्ट शहर प्रोजेक्ट और वहन करने योग्य घर बनाने में मदद मिलेगी। प्रमुख निवेशकों के मदद के साथ देश में ठोस वृद्धि और मूल्यवान रोजगार उत्पन्न करना इसका मुख्य लक्ष्य है। ये दोनों तरफ के लोगों को फायदा पहुँचायेगा, निवेशक और हमारे देश दोनों को। निवेशकों के असरदार और आसान संचार के लिये एक ऑनलाईन पोर्टल मेक इन इंडिया वेबसाइट लिंक और एक समर्पित सहायक टीम भारतीय सरकार ने बनायी है। किसी भी समय व्यापारिक कंपनियों के सभी प्रश्नों का उत्तर देने के लिये एक वफादार शेल भी समर्पित है।
Note- हमारी इस वेबसाइट का उद्देश्य आप तक सरकार द्वारा चलाई जा रही सभी योजनाओ की जानकारी पहुँचाना है। अगर आपको ये जानकारी सही लगे तो दूसरो के साथ भी साँझा कीजिये। कोई त्रुटि हो तो हमे जरूर बताए।