Jal Jeevan Mission Yojana:-
जल की आवश्यकता को सभी जानते हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल जीवन मिशन की शुरुआत की है ताकि जल को बचाया जा सके। Jal Jeevan Mission ग्रामीण लोगों के लिए है। भारत सरकार इस योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को पानी की सुविधा देगी। 15 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल जीवन मिशन का शुभारंभ किया, जिसका उद्देश्य सभी नागरिकों को घर-घर पानी की सुविधा देना है। Jal Jeevan Mission के माध्यम से ग्रामीण इलाकों में बस पीने के पानी के लिए जल कनेक्शन उपलब्ध कराए जाएंगे। केंद्रीय सरकार ने इस योजना को लागू करने के लिए 360 लाख करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार इस मिशन के लिए अलग-अलग बजट देंगे।
Jal Jeevan Mission Yojana 2024
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2019 को स्वतंत्रता दिवस पर जल जीवन मिशन स्कीम शुरू की। इस योजना का उद्देश्य पानी को उन सभी क्षेत्रों में पहुंचाना है जहां लोगों को अभी भी पानी की कमी है। देश का लगभग 50% ग्रामीण है। जो लोग पानी की समस्याओं से गुजरते हैं और उन्हें पानी पाने के लिए दूर-दूर तक पैदल चलना पड़ता है। और कई चुनौतियों से गुजरता है। केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत सभी ग्रामीणों को घर-घर पानी देने का लक्ष्य रखा है।
Department of Drinking Water and Sanitation ने 2019 से अब तक 18.33% ग्रामीण परिवारों को पानी की सुविधा दी है। सरकार ने अब तक 17.87 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से 3.27 करोड़ परिवारों को पानी की सुविधा दी है। सरकार का लक्ष्य है कि 2024 तक सभी ग्रामीण परिवारों को पाइप लाइन से पानी मिलेगा। इसके लिए कई राज्यों ने जल मिशन को आगे बढ़ाने में सहयोग किया है। जैसे उत्तराखंड सरकार ने लोगों को एक रुपए में पानी का कनेक्शन दे दिया है।
लेख का विषय | Jal Jeevan Mission |
शुरू किया गया | प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा |
विभाग | पेयजल और स्वच्छता विभाग जल शक्ति मंत्रालय |
योजना का बजट | 360 लाख करोड़ रुपए |
लाभार्थी | देश के नागरिक |
लाभ | घर घर तक पानी की सुविधा उपलब्ध कराना |
उद्देश्य | सभी शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की सुविधा उपलब्ध कराना |
आधिकारिक वेबसाइट | jaljeevanmission.gov.in |
Jal Jeevan Mission का उद्देश्य
जल जीवन मिशन का मुख्य लक्ष्य राज्यों के उन सभी ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की सुविधाएं प्रदान करना है जहां लोगों को पानी की समस्याएं होती हैं। इस मिशन से सभी ग्रामीण परिवारों को पाइप के माध्यम से ताजा और स्वच्छ जल मिलेगा। जिन क्षेत्रों में पानी नहीं है, हर घर में पाइप लाइन से पानी मिलेगा। सरकार ने इस मिशन को हर घर जल योजना भी कहा है। जल जीवन मिशन, देश के प्रतीक परिवार को नल के पानी से जोड़ने का एक सफल प्रयास है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत ग्रामीणों को पानी मिलेगा। इस मिशन के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को रोजगार मिलेगा, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी।
जल जीवन मिशन के लाभ
- सबसे अधिक लाभ महिलाओं एवं बालिकाओं को जल जीवन मिशन योजना का प्राप्त होगा।
- अब घरों में ही पानी की व्यवस्था होने से उन्हें पानी लाने के लिए पैदल नहीं जाना पड़ेगा।
- ये मिशन महिलाओं के जीवन को सुविधाजनक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
- इस योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को राहत मिलेगी।
- इस मिशन के लिए केंद्र सरकार द्वारा 3.60 लाख करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है।
- साथ ही इस मिशन के माध्यम से जल संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा।
- इस मिशन के माध्यम से सार्वजनिक स्थानों पर ग्रामीण क्षेत्र में जल कनेक्शन लगवाए जाएंगे।
- यह मिशन भी बच्चों को जल संरक्षण के बारे में जागरूक करेगा ताकि आने वाली पीढ़ी इसे भविष्य में बचाने में सक्षम हों।
- Jal Jeevan Mission के माध्यम से गांव में पेयजल की सुविधाएं बढ़ जाएंगी।
- केंद्र सरकार की इस योजना से 6 करोड़ घरों को पानी मिलेगा।
- इस योजना का लाभ अब तक 18 जिलों के लोगों को प्रदान किया गया है।
- 19 करोड़ 17 लाख 20 हजार 832 ग्रामीण परिवारों को घरेलू नलकूप की सुविधा मिली है।
जल जीवन मिशन योजना के लिए आवंटित बजट
केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन को 350 लाख करोड़ रुपये का बजट दिया है। जो राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति करेगा। 2019 से 2024 तक केंद्र और राज्य सरकारों की भागीदारी निर्धारित है। बजट निम्नलिखित है, जो इस मिशन के सफलतापूर्वक संचालन के लिए पांच वर्ष का है।
वित्तीय वर्ष | योजना में केंद्र सरकार की सहभागिता | राज्य सरकार की सहभागिता | कुल बजट की राशि |
2019-20 | 20 करोड़ 798 लाख रूपए | 15 करोड़ 202 लाख | 36 करोड़ रूपए |
2020-21 | 34 करोड़ 753 लाख | 25 करोड़ 247 लाख | 60 करोड़ रूपए |
2021-22 | 58 करोड़ 011 लाख रूपए | 41 करोड़ 989 लाख | 100 करोड़ रूपए |
2022-23 | 48 करोड़ 708 लाख रूपए | 35 करोड़ 292 लाख | 84 हजार करोड़ रूपए |
2023-24 | 46 करोड़ 382 लाख रूपए | 33 करोड़ 618 लाख | 80,000 |
कुल राशि | 2,08,652 | 1,51,348 | 3,60,000 |
पात्रता एवं मानदंड
केंद्र सरकार ने जल जीवन योजना के वित्तीय कार्यान्वयन के लिए 3.60 लाख करोड़ रुपये का अनुमान लगाया है। इसके लिए सरकार ने पहाड़ी राज्यों और केंद्र राज्य के बीच वित्तीय भागीदारी को अलग-अलग बनाया है। जो कुछ योग्यताओं को पूरा करना होगा।
- उत्तराखंड राज्य के लिए जल जीवन मिशन के फंड शेयरिंग पैटर्न में, केंद्र सरकार 90 प्रतिशत और राज्य सरकार 10 प्रतिशत देगी।
- हिमाचल प्रदेश सहित उत्तर पूर्वी राज्यों को केंद्र सरकार का पूरा बजट मिलेगा।
- केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारें 50-50 प्रतिशत से अन्य बचे हुए क्षेत्र को धन देंगे।
- लेफ्ट आउट की संख्या को शामिल करके राज्य के बीच धन का संवैधानिक वितरण बदल गया है। 20 प्रतिशत वेटेज और 10 प्रतिशत वेटेज के अतिरिक्त मानदंडों के साथ ग्रामीण घरेलू कनेक्शन प्रदान किया जाएगा।
- पानी की गुणवत्ता से प्रभावित अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों में अधिक निधि की अनुमति दी जाएगी।
- जल जीवन मिशन द्वारा प्रदान किया गया पानी पीने योग्य होना चाहिए।
जल जीवन मिशन के लाभार्थी राज्यों की जानकारी
जिन राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों को जल जीवन योजना का लाभ मिला है इस योजना के माध्यम से सभी राज्य ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को लाभ पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इस मिशन से लाभ प्राप्त करने वाले राज्यों की प्रतिशत वार सूची नीचे दी गई है। इस सूची में ग्रामीण क्षेत्रों का लाभ प्रतिशत देखा जा सकता है।
राज्य का नाम | जल जीवन मिशन योजना के लाभ का प्रतिशत |
बिहार | 54.38% |
कर्नाटक | 1.40% |
पश्चिम बंगाल | 1.44% |
लद्दाख | 2.25% |
केरल | 1.78% |
महाराष्ट्र | 15.4% |
झारखंड | 3.36% |
असम | 3.39% |
तेलंगाना | 69.56% |
जम्मू कश्मीर | 14.94% |
राजस्थान | 3.69% |
हरियाणा | 21.12% |
मिजोरम | 23.19% |
गोवा | 24.3% |
मणिपुर | 20.78% |
हिमाचल प्रदेश | 19.99% |
उत्तराखंड | 14.94% |
हमारी साइट पर अन्य महत्वपूर्ण लेख
- PM Vishwakarma Yojana 2023: पीएम विश्वकर्मा योजना शुरू, जानिए कैसे करें आवेदन
- PM Kisan Karj Mafi Yojana 2023: किसान कर्ज राहत योजना, Application Form, Benefits
- Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana 2023: PM Fasal Bima Yojana (PMFBY) Online Apply
- PM Kisan Tractor Yojana 2023: किसानों को 90% सब्सिडी पर मिलेंगे ट्रेक्टर