Delhi Solar Policy 2024: दिल्ली सोलर पॉलिसी हुई शुरू, फ्री में बिजली करो इस्तेमाल

Delhi Solar Policy:-

दिल्ली की राजधानी के लिए अरविंद केजरीवाल ने एक नवीन सोलर नीति बनाई है। delhi government solar policy 2024 का दावा है कि इसके लाभ से दिल्ली के आवासीय क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों का बिजली बिल जीरो हो सकता है। जबकि व्यापारिक और कमर्शियल उपभोक्ताओं का बिजली बिल भी आधा हो जाएगा। सोलर पैनल लगाने से उपभोक्ताओं को 10 हजार रुपए तक की सब्सिडी मिलेगी और खर्च कम होगा। दिल्ली की सोलर पॉलिसी 2024 वायु प्रदूषण और महंगाई को कम करेगी। इस लेख में हम इस योजना से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करेंगे जैसे सोलर पैनल कैसे लगवा सकते हैं और अपने घर में सोलर प्लांट लगाने पर कितनी सब्सिडी मिलेगी? आदि| यदि आप Delhi Solar Policy से जुड़ी अधिक जानकारी जानना चाहते है तो इस लेख को अंत तक पढ़ें|

Delhi Solar Policy 2024

दिल्ली सोलर पॉलिसी 2024 के तहत, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने घर की छत पर सोलर पैनल लगाने वालों को उत्पादकता के आधार पर अनुदान देने का ऐलान किया है। नई पॉलिसी अपनाने वाले आवासीय क्षेत्रों के उपभोक्ताओं का बिजली का बिल जीरो मिलेगा और उन्हें 700 से 900 रुपए अतिरिक्त मिलेंगे। जिसके लिए सरकार ने जेनरेशन बेस्ट इंसेंटिव का प्रस्ताव दिया है। 2016 में सोलर नीति की घोषणा की गई थी। जिसने दिल्ली में सोलर पावर स्टेशन की स्थापना की। योजना के तहत सोलर पैनल खरीदने में निवेश किया गया धन चार साल के अंदर वापस मिल जाएगा। सोलर नीति के तहत सोलर पैनल लगाने वालों का 400 से अधिक यूनिट का विद्युत बिल भी जीरो हो जाएगा।

आज हमने दिल्ली सोलर पॉलिसी 2024 का ऐलान किया। इसमें कई जनहितकारी प्रावधान हैं

इसकी सबसे बड़ी ख़ासियत है कि इसका इस्तेमाल करने वाले घरेलू उपभोक्ताओं का बिजली बिल जीरो हो जायेगा और 700 से 900 रुपये प्रति माह आमदनी होगी

कमर्शियल और औद्योगिक उपभोक्ताओं के बिजली बिल आधे हो जाएँगे।

— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) January 29, 2024

कितनी सब्सिडी देगी सरकार

दिल्ली सरकार, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की दिल्ली सोलर पॉलिसी के तहत, प्लांट लगाने वालों को प्रति किलोवाट 2000 रुपए की कैपिटल सब्सिडी देगी। जो 10,000 रुपये से अधिक नहीं होगा। केंद्रीय सरकार भी कैपिटल सब्सिडी देती है। लेकिन अब दिल्ली सरकार भी केंद्र सरकार की तरह यह कैपिटल सब्सिडी देगी। इसमें भी नेट मीटरिंग शामिल है। नेट मीटरिंग उसे कहते है, आप खपत करने के लिए जितनी बिजली डिस्कॉम से लेंगे। तथा जितनी बिजली पैदा करेंगे उसको नेट कर दिया जाएगा।

अगर एक ग्राहक ने 400 यूनिट बिजली खपत की है जिसमें से सौ यूनिट सोलर पैनल से बनाए गए हैं, और 300 यूनिट बिजली का बिल डिस्कॉम को देना होगा। वहीं, अगर कोई उपभोक्ता सोलर पैनल से अधिक बिजली उत्पादित करता है लेकिन कम खपत करता है, तो अगले महीने की खपत के बाद बची बिजली जुड़ जाएगी, जो 12 महीने तक समायोजित हो सकती है। यदि उपभोक्ता ने सोलर पैनल से पूरे वर्ष अधिक बिजली बनाई है और कम खपत की है, तो वे डिस्कॉम से पैसा वापस ले सकते हैं।

Delhi Solar Policy पर दिल्ली सरकार खर्च करेगी 570 करोड़ रुपए

दिल्ली सरकार ने दिल्ली सोलर पॉलिसी 2024 में सब्सिडी वाले आवासीय उपभोक्ताओं के बिजली बिलों को जीरो तक कम किया है, जबकि कमर्शियल या औद्योगिक उपभोक्ताओं के बिजली बिलों को पचास प्रतिशत तक कम किया गया है। साथ ही, दिल्ली सरकार का लक्ष्य है कि मार्च 2027 तक शहर में 4500 मेगावाट (वर्तमान 1500 मेगावाट) की कुल सौर क्षमता का निर्माण करना होगा। 2027 तक सौर ऊर्जा से लगभग 20% बिजली की खपत होगी। जो भारत में सबसे ज्यादा होगा। केजरीवाल सरकार दिल्ली सोलर पॉलिसी को लागू करने के लिए 570 करोड़ रुपये खर्च करेगी।

सरकारी बिल्डिंग पर सोलर पैनल लगाना अनिवार्य

उपलब्धि सोलर पोर्टल में दिल्ली सोलर पॉलिसी 2024 की पूरी जानकारी मिलेगी। पोर्टल पॉलिसी से जुड़े सभी विवरण प्रदान करेगा। अगर सरकारी इमारत की छत पर 500 वर्ग मीटर का क्षेत्र है तो, उनके लिए सोलर पैनल लगाना आवश्यक है। पॉलिसी लागू होने के 3 साल के अंदर सभी सरकारी भवन की छत पर सोलर पैनल लगाने की आवश्यकता होगी।

Delhi Solar Policy कैसे करेगी काम

• डिस्कॉम एक नेट मीटर लगाएगा जब पैनल लग जाएगा।
• ये उत्पन्न हुई बिजली यूनिट्स, उपभोक्ता की ओर से इस्तेमाल होने वाली और बिना इस्तेमाल की गई यूनिट पर नजर रखेगा।
• उपभोक्ता को इसी पर बिजली का बिल भेजा जाएगा।
• सोलर पैनल से उत्पादित बिजली को उनकी खपत के हिसाब से अनुकूलित किया जाएगा।
• 3 से 10 किलो वाट की क्षमता वाले सोलर पैनल लगाने पर आपके बैंक खाते में 2 रुपए प्रति यूनिट का भुगतान किया जाएगा।
• दिल्ली सरकार 5 साल तक यह जेनरेशन बेस्ट इंसेंटिव देती रहेगी।
• केवल दिल्ली सरकार ही पूरे देश में सोलर पैनल लगाने वाले लोगों को जनरल बेस इंसेंटिव दे रही है।

25 साल तक फ्री रहेगी बिजली

यदि कोई उपभोक्ता 2 किलोवाट का रूफटॉप सोलर पैनल खरीदता है, तो उसे लगाने के लिए 90 हजार रुपए खर्च करने पड़ेंगे. इसके बाद, उपभोक्ता का बिजली बिल जीरो हो जाएगा, जिससे वह हर महीने 1370 रुपए बच जाएगा। इसके अलावा, दिल्ली सरकार हर महीने जनरल बेस्ट इंसेंटिव को 700 रुपये देगी। जिससे उस उपभोक्ता को हर महीने 700 रुपये की अतिरिक्त कमाई होगी। उपभोक्ता दोनों को मिलाकर प्रति महीने लगभग 2000 रुपये बच जाएंगे। उपभोक्ता इस प्रकार हर साल 24,000 रुपये बचेंगे और चार साल में 90,000 रुपये का निवेश रिकवर हो जाएगा। आपको बता दें कि सोलर पैनल 25 साल तक चलते हैं, इसलिए आपको लगवाने के बाद 25 साल तक बिजली फ्री मिलती रहेगी।

कैसे लगवा सकते हैं सोलर पैनल

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि एक सोलर पोर्टल बनाया जा रहा है, जिसमें दिल्ली सोलर पॉलिसी 2024 का पूरा विवरण मिलेगा। दिल्ली सरकार की वेबसाइट पर जल्द ही अधिकृत वेंडर्स की सूची अपलोड की जाएगी। आप इस सूची को डाउनलोड करके किसी वेंडर से संपर्क करके अपनी छत पर सौर पैनल लगा सकते हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इसके लिए कोई दस्तावेज नहीं होगा।

अन्य महत्वपूर्ण लेख

• Delhi Driver Sahayata Yojana 2024: Delhi driver Assistance Scheme New Update, Benefits
• Delhi Job Fair Portal 2023: Delhi Rojgar Mela, Benefits, Important Highlights
• दिल्ली राशन कार्ड 2023: Apply Online, Delhi Ration Card List
• DTC Monthly Pass Online Apply @dtcpass.delhi.gov.in

FAQs=> अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न उत्तर