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कामकाजी महिला छात्रावास योजना । सरकार की 1 नई पहल । सुरक्षित होंगी अब लड़कियां

कामकाजी महिला छात्रावास योजना । सरकार की 1 नई पहल । सुरक्षित होंगी अब लड़कियां

कामकाजी महिला छात्रावास योजना जिसे वर्किंग वुमेन हॉस्टल स्कीम भी कहते हैं कामकाजी महिलाओं के लिए एक छात्रावास के निर्माण के उद्देश्य से शुरू की गयी है। इस योजना के तहत ग्रामीण, अर्ध-शहरी, शहरी क्षेत्रों में छात्रावासों का निर्माण किया जाता है जहां पर महिलाओं के लिए रोजगार होता है। इस योजना के अंतर्गत छात्रावास भवनों के निर्माण और मौजूदा इमारतों के विस्तार में सहायता प्रदान की जाती है।

क्या है कामकाजी महिला छात्रावास योजना?

  • छात्रावास को कामकाजी महिला छात्रावास योजना 2020 के अंतर्गत निर्मित किया गया है।
  • सभी महिलाओं को उनकी जाति या धर्म या संबंध की स्थिति के बावजूद छात्रावास उपलब्ध कराए गए हैं।
  • यानि वहां महिलाओ में किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया गया है।
  • इस योजना के तहत वो महिलाएं भी छात्रावास में रह सकती हैं जो रोजगार के लिए प्रशिक्षण ले रही हैं।
  • हालांकि, कुल आवास का केवल 30% ही इन महिलाओं के लिए उपलब्ध है।

कामकाजी महिला छात्रावास योजना के उद्देश्य:

  • योजना का उद्देश्य कामकाजी महिलाओं के लिए सुरक्षित और सुविधाजनक रूप से स्थित आवासों की उपलब्धता को बढ़ावा देना है।
  • जहां कहीं भी संभव हो, शहरी, अर्ध शहरी, या यहां तक कि ग्रामीण क्षेत्रों में जहां महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर मौजूद हैं।
  • यह योजना नए छात्रावास भवनों के निर्माण, मौजूदा छात्रावास भवनों के विस्तार और छात्रावास भवनों और किराए के परिसरों की सहायता कर रही है।
  • इस योजना के तहत काम करने वाली कामकाजी महिलाओं की छात्रावास परियोजनाओं को योजना के तहत निर्धारित मानदंडों के अधीन जाति, धर्म, वैवाहिक स्थिति आदि के संबंध में सभी कामकाजी महिलाओं को बिना किसी भेद के उपलब्ध कराया जाएगा।
  • जबकि इस योजना के तहत सहायता प्राप्त परियोजनाएं कामकाजी महिलाओं के लिए हैं, लेकिन नौकरी के लिए प्रशिक्षण के तहत महिलाओं को भी ऐसे हॉस्टल में समायोजित किया जा सकता है।
  • ऐसे प्रशिक्षुओं को छात्रावास की कुल क्षमता के 30% से अधिक पर कब्जा नहीं करना चाहिए और वे हॉस्टल में केवल तभी समायोजित किया जा सकता है जब पर्याप्त संख्या में कामकाजी महिलाएं उपलब्ध न हों।

योजना के लिए पात्रता:

  • इस योजना के तहत वही महिलाऐं आवेदन कर सकती हैं जिनकी आय 50,000 रुपये या उससे कम है (ग्रामीण क्षेत्रों में 35,000 रुपये)।
  • यदि कोई महिला 50,000 रुपये (35000 रुपये) से अधिक कमाती है, तो वह योजना के तहत लाभ पाने के लिए पात्र नहीं है।
  • आवेदक की उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
  • गैर सरकारी, शिक्षा व सार्वजनिक उपक्रमों में कार्यरत महिलाएं।
  • सिंगल, विधवा, तलाकशुदा, विवाहिता की कामकाजी महिला योजना के तहत आवेदन कर सकती है।
  • उसका परिवार या कोई तात्कालिक रिश्तेदार उसी क्षेत्र या शहर में नहीं रहेगा।
  • समाज के वंचित वर्गों की महिलाओं को विशेष प्राथमिकता दी जा सकती है।

छात्रावास योजना के लाभ:

  • अब कामकाजी महिलाएं हॉस्टल में तीन साल से अधिक समय तक रह सकती हैं।
  • 18 वर्ष तक की लड़कियां और 5 वर्ष तक के लड़के जो अपनी माताओं पर निर्भर हैं माता के साथ छात्रावास में रह सकते हैं।
  • कामकाजी माताएँ डे-केयर सुविधाओं प्राप्त कर सकती हैं।
  • शारीरिक रूप से अक्षम महिलाओं को एक विशेष प्रावधान दिया जाता है।

कामकाजी महिला छात्रावास योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइंविंग लाइसेंस, पेन कार्ड, पासपोर्ट आदि की फोटोकॉपी।
  • कार्यालय द्वारा जारी पहचान पत्र।
  • टेलीफोन या मोबाइल नंबर।

सार्वजनिक भूमि पर छात्रावास के निर्माण के लिए एजेंसी को चाहिए निम्नलिखित दस्तावेज-

  • एजेंसी / संघ / स्वैच्छिक संगठन / संस्था के प्रास्पेक्टस के साथ-साथ उसकी वस्तुओं और गतिविधियों का संक्षिप्त विवरण।
  • एजेंसी / संघ / संगठन / संस्था का संविधान।
  • प्रबंधन समिति का विवरण, उसके सदस्यों के नाम और उनके पैन कार्ड का विवरण।
  • पिछले तीन वर्षों की वार्षिक रिपोर्ट की प्रति।
  • संगठन के लेखा परीक्षित रिपोर्ट, रसीद सहित संगठन के लेखा परीक्षित खाते।
  • इस योजना के तहत निर्धारित मानदंडों के अनुसार प्रस्तावित कार्यशील महिला छात्रावास भवन की साइट-प्लान और बिल्डिंग प्लान की एक प्रति, पंजीकृत वास्तुकार द्वारा प्रमाणित, साथ ही स्थानीय प्राधिकारी की मंजूरी और भवन निर्माण अनुमति प्रमाण पत्र जिसमें निर्माण का उल्लेख हो, ये बताते हुए की छात्रावास निर्माण की अनुमति दी गई है।
  • पीडब्ल्यूडी / किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी और जिन स्रोतों से शेष धन प्राप्त किया जाएगा, द्वारा प्रमाणित छात्रावास भवन के निर्माण की लागत का विस्तृत मद-वार अनुमान।
  • भूखंड का दस्तावेजी प्रमाण, जिस पर भवन का निर्माण सार्वजनिक भूमि होने का प्रस्ताव है।
  • प्रस्तावित भूमि के पट्टे के दस्तावेज – सरकारी प्राधिकरण (पट्टेदार) और पट्टेदार (आवेदक संगठन) के बीच हस्ताक्षरित।
  • लीज एग्रीमेंट की अन्य शर्तों के अलावा, एग्रीमेंट में एक शर्त भी शामिल होनी चाहिए कि “जमीन का इस्तेमाल कार्यशील महिला छात्रावास भवन के निर्माण के लिए किया जाना चाहिए”।

वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाली आवेदक एजेंसियां के लिए निम्नलिखित दस्तावेज-

  • भूमि स्वामी के साथ किराए के समझौते की मंशा की प्रति।
  • एक बार परियोजना को मंजूरी मिल जाने के बाद संगठन सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित ताजा किराया समझौता प्रस्तुत करेगा।
  • राज्य पीडब्ल्यूडी / जिला कलेक्टर द्वारा प्रमाणित किराए के परिसर के वित्तीय अनुमानों के साथ विस्तृत निर्माण योजना, जिसमें छात्रावास को चलाने का प्रस्ताव है, जिसमें पुनरावृत्ति और गैर-आवर्ती व्यय का विवरण दिया गया है।
  • हॉस्टल चलाने वाली एजेंसियों को वार्षिक रूप से प्रदान की जाने वाली किराए की राशि का आकलन राज्य पीडब्ल्यूडी / जिला कलेक्टर द्वारा किया जाएगा।
  • दर्ज किया जाने वाला किराया दो साल के लिए वैध होगा जिसके बाद एजेंसी को नवीनीकरण के लिए आवेदन करना होगा।
  • परियोजना के नवीकरण के लिए आवेदन जमा करने के समय ही किराए की संशोधित दर बनाई जाएगी।

कामकाजी महिला छात्रावास योजना आवेदन जमा करने की प्रक्रिया

  • पहली बार, सभी प्रकार से निर्धारित प्रपत्र में आवेदन संबंधित राज्य के डब्ल्यूसीडी विभाग को प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
  • जिला स्तर पर, जिला कलेक्टर या जिला मजिस्ट्रेट या नगरपालिका आयुक्त से संपर्क करें।
  • जिला समाज कल्याण अधिकारी या प्रोबेशन ऑफिसर या किसी अन्य राज्य सरकार के प्रतिनिधि से संपर्क करें।
  • जिले में इस परियोजना को लागू करने वाले गैर सरकारी संगठन एनजीओ के प्रतिनिधि से भी संपर्क कर सकते हैं।

योजना के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर (FAQ)

कामकाजी महिला छात्रावास योजना का उद्देश्य क्या है?

इस योजना के अंतर्गत छात्रावास भवनों के निर्माण और मौजूदा इमारतों के विस्तार में कामकाजी महिलाओं को रहने की व्यवस्था के रूप में सहायता प्रदान की जाती है।


योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या है?

1. आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइंविंग लाइसेंस, पेन कार्ड, पासपोर्ट आदि की फोटोकॉपी।
2. कार्यालय द्वारा जारी पहचान पत्र।
3. टेलीफोन या मोबाइल नंबर।


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Priya