Indira Gandhi Smartphone Rajasthan: 10 अगस्त 2023 से शुरू होगी योजना

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Indira Gandhi Smartphone Rajasthan:-

राजस्थान सरकार ने प्रदेश की महिलाओं को सशक्त एवं डिजिटल साक्षर करने के लिए Indira Gandhi Free Smart Phone Yojana का शुभारंभ किया गया है। इस योजना के माध्यम से राजस्थान की महिलाओं एवं छात्राओं को फ्री स्माटफोन वितरित किये जाएंगे। इस योजना की घोषणा मुख्यमंत्री की बजट घोषणा में की गई थी| इस योजना के अंतर्गत चिरंजीवी परिवार की महिला मुख्य को इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ स्मार्टफोन उपलब्ध कराए जाएंगे।

10 अगस्त 2023 को Indira Gandhi Smartphone Yojana को लागु किया जाएगा। इस योजना के तहत कक्षा 9वीं से 12वीं और कॉलेज में पढ़ने वाली बालिकाओं और चिरंजीवी परिवार की महिलाओं को स्मार्टफोन दिए जाएंगे। यदि आप राजस्थान की महिला एवं बेटी है तो आवेदन कर मुफ्त स्मार्टफोन प्राप्त कर सकती हैं।

Indira Gandhi Smartphone Rajasthan

Indira Gandhi Smartphone Rajasthan

indira gandhi smartphone yojana का कार्यान्वयन राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा 10 अगस्त 2023 से किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत राजस्थान सरकार द्वारा चिरंजीवी परिवार की महिलाओं के साथ साथ कक्षा 9वीं से 12वीं और कॉलेज व अन्य उच्च स्तर की कक्षाओं में अध्ययनरत छात्राओं को स्मार्टफोन प्रदान किये जाएंगे। मोबाइल प्राप्त करने से छात्रों का डिजिटल ज्ञान बढ़ेगा और दूरदराज से स्कूल आने वाले छात्राओं को सुरक्षित महसूस होगा क्योंकि उनके घर स्कूल/कॉलेज से मोबाइल कनेक्टिविटी रहेगी। इस योजना के तहत प्रदान किए जाने वाले मोबाइल फोन के साथ 3 साल तक मुफ्त इंटरनेट सेवा भी दी जाएगी।

लेख का विषय Rajasthan Free Smartphone Yojana
शुरू की गई मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा
लाभार्थी राज्य की छात्राएं एवं महिलाएं
उद्देश्य राज्य की महिलाओं को सशक्त एवं डिजिटल साक्षर करना
आवेदन प्रक्रिया ऑफलाइन(Offline)
राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन नंबर 181
आधिकारिक वेबसाइट rajasthan.gov.in

7th August Update:-

10 अगस्त से शुरू होगी इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना, जयपुर में 28 स्थानों पर लगेंगे शिविर:-

इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना 10 अगस्त 2023 को शुरू होगी। इस योजना का उद्देश्य मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बजट घोषणा के अनुरूप स्मार्टफोन और इंटरनेट की सुविधा देना होगा। इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के तहत जयपुर जिले में 28 जगह शिविर लगाए जाएंगे। जिला कलेक्टर प्रकाश पुरोहित ने बताया कि जिला मुख्यालय पर 6 शिविर होंगे| जबकि पंचायत समिति मुख्यालय पर 22 शिविर होंगे। indira gandhi smartphone yojana rajasthan
का लाभ लेने वाले लाभार्थी को शिविर में अपने साथ जन आधार कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड और जन आधार कार्ड में दर्ज मोबाइल नंबर लाना होगा।

अध्यनरत छात्राओं को आईडी कार्ड इनरोलमेंट कार्ड वहीं विधवा महिला को पीपीओ लाना होगा। जैसा कि सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के उपनिदेशक नितेश कुमार शर्मा ने बताया, लाभार्थी का ईकेवाईसी आईजीएसवाई पोर्टल पर किया जाएगा। लाभार्थी का जन आधार नंबर पोर्टल पर डालकर उसके विवरणों को सत्यापित किया जाएगा। सत्यापित होने के बाद लाभार्थी द्वारा अपने साथ लाए गए मोबाइल फोन पर जनाधार ई वॉलेट इंस्टॉल किया जाएगा।

जिला एवं ब्लॉक स्तर पर शिविरों का किया जाएगा आयोजन

महिलाओं को इंदिरा गांधी फ्री स्मार्ट फोन योजना के तहत आवेदन करने के लिए कहीं जाना नहीं होगा। राजस्थान सरकार इस योजना को लागू करने के लिए जिला और ब्लॉक स्तर पर शिविर बनाएगी। राज्य की महिलाएं और बेटियां शिविरों में जाकर आवेदन कर सकेंगे। लाभार्थी को अपना जनाधार कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड और पेंशन का पीपीओ नंबर साथ में लाना होगा। सरकारी विश्वविद्यालयों में पढ़ाई कर रहे छात्राओं को अपने साथ आईडी कार्ड (एनरोलमेंट कार्ड) लेकर शिविर में जाना होगा। किसी लाभार्थी की आयु 18 वर्ष से कम है तो उनके परिवार के मुखिया को शिविर में जन आधार कार्ड, आधार कार्ड और PAN Card लाना होगा।

लाभार्थियों की संख्या

इस योजना के तहत कोटा जिले में 30 हजार 336 महिलाओं को स्मार्टफोन उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा, इटावा में 893, कैथून में 903, कोटा दक्षिण में 18279, कोटा उत्तर में 7173, रामजगंज गड्डी में 1101, सांगोद में 772 और सुल्तानपुर में 525 लाभार्थी महिलाएं हैं। जबकि ग्रामीण क्षेत्र में इटावा में 6759, सुल्तानपुर में 8390, सांगोद में 8534, खैराबाद 10251 लाडपुरा में 5850 सहित कुल 39794 महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा। कुल मिलाकर कोटा जिले की 70 हजार 130 महिलाएं इस योजना में शामिल होगी। इस योजना में सरकारी स्कूलों और आईटीआई में पढ़ने वाली छात्राओं के परिवारों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसमें मनरेगा में काम करने वाली विधवा महिलाओं की संख्या भी शामिल है।

लाभ एवं विशेषताएं

  • राजस्थान सरकार द्वारा 01 करोड़ 30 लाख से अधिक महिलाओं और छात्राओं को स्मार्टफोन वितरित किए जाएंगे।
  • इस योजना के पहले चरण में 40 लाख महिलाओं को 3 साल के मुफ्त इंटरनेट डाटा के साथ ही स्मार्ट फोन उपलब्ध कराया जाएगा।
  • राजस्थान सरकार की इस योजना के तहत लाभार्थी महिलाओं को मोबाइल फोन देने वाली निजी और सरकारी टेलीकॉम कंपनियों द्वारा स्मार्टफोन दिए जाएंगे।
  • मोबाइल खरीदने के लिए सरकार की ओर से 6 हजार 800 रूपए कंपनियों को दिए जाएंगे।
  • इसके अलावा डाटा रिचार्ज के लिए 675 रूपए 9 महीने के लिए दिए जाएंगे।
  • मोबाइल खरीदने पर सरकार द्वारा निर्धारित राशि मोबाइल कंपनी के खाते में भेजी जाएगी|
  • सरकार द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक का मोबाइल खरीदने पर लाभार्थी को अतिरिक्त पैसा देना होगा।
  • इस योजना में विधवा और सरकारी स्कूलों में पढ़ रही छात्राओं को प्राथमिकता दी जाएगी।
  • इस योजना से विधवा और मनरेगा में काम करने वाली अधिकांश महिलाएं लाभान्वित होंगी।
  • मोबाइल वितरण करने के लिए विभिन्न चरणों में शिविर आयोजित किए जाएंगे|
  • छात्राएं Indira Gandhi Free Smartphone Yojana से डिजिटल ज्ञान प्राप्त कर सकेगी।
  • इसके साथ ही घर स्कूल से मोबाइल कनेक्टिविटी बनी रहेगी।
  • राज्य की महिलाएं मुफ्त स्मार्टफोन प्राप्त कर सशक्त एवं आत्मनिर्भर हो सकेगी।
  • अब महिलाऐं किसी भी योजना से जुड़ी जानकारी मोबाइल के माध्यम से प्राप्त कर सकेगी।

मोबाइल पर मिलेगी कैंप की सूचना

Rajasthan free mobile yojana से योग्य लाभार्थियों को मोबाइल फोन पर कैंप की जानकारी दी जाएगी। लाभार्थियों को उनके जन आधार कार्ड से संबंधित मोबाइल नंबर पर एसएमएस के माध्यम से शिविर का पता और शिविर में उपस्थित होने की तिथि दी जाएगी। स्थानीय प्रशासन भी संबंधित परिवारों को व्यक्तिगत रूप से सूचना देगा। ताकि महिलाएं समय पर आयोजित शिविरों में जाकर आवेदन कर सकें।

  • पात्रता
  • आवेदक को राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए।
  • केवल राज्य की महिलाएं एवं छात्राएं ही पात्र है।
  • चिरंजीवी परिवार की महिलाओं मुखिया इस योजना के लिए पात्र है।
  • कक्षा 9वीं से 12वीं और कॉलेज व उच्च शिक्षा स्तर की कक्षाओं में पढ़ने वाली बालिकाएं भी स्मार्टफोन का लाभ प्राप्त करने हेतु पात्र है।
  • इस योजना में शामिल होंगे विधवा/एकल नारी पेंशन प्राप्त करने वाली महिलाएं, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण और शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत 100 कार्य दिवस पूरे करने वाली परिवार की मुखिया।

आवश्यक दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • जन आधार कार्ड
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • एसएसओ आईडी
  • राशन कार्ड
  • पेंशन का पीपीओ नंबर
  • पैन कार्ड
  • जॉब कार्ड
  • मोबाइल नंबर(जनआधार कार्ड में रजिस्टर्ड)

आवेदन कैसे करें?

Indira Gandhi Free Smartphone Yojana के लिए ऑफलाइन प्रक्रिया के माध्यम से ही आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। ऑफलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया नीचे दी गई है:-

  • आपको अपने जिला एवं ब्लॉक स्तर पर आयोजित शिविरों में जाना होगा।
  • वहां आपको राजस्थान स्मार्टफोन योजना के तहत आवेदन करने हेतु शिविर में उपस्थित अधिकारियों को जानकारी देनी होगी।
  • आपसे उपस्थित अधिकारी द्वारा आवश्यक दस्तावेज मांगे जाएंगे।
  • इसके अलावा आपसे कुछ जरूरी जानकारी पूछी जाएगी।
  • उपस्थित अधिकारी द्वारा आपका आवेदन फॉर्म भर दिया जाएगा।
  • उसके बाद आपको एक राशि दी जाएगी जिसे आपको अपने पास सुरक्षित रखना होगा।
  • इस तरह आपकी Indira Gandhi Free Smartphone Scheme के तहत आवेदन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।

टोल फ्री नंबर

Indira Gandhi Free Smartphone Yojana के लाभार्थी जन सूचना पोर्टल के माध्यम से अपनी योग्यता की जांच कर सकते हैं और ईमित्र प्लस मशीन पर भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। राजस्थान सरकार का टोल फ्री नंबर 181 भी इस योजना का पूरा विवरण उपलब्ध है। चयनित सूची में किसी भी योग्य लाभार्थी का नाम नहीं होने पर Rajasthan Sampark Helpline Number 181 पर फोन करके जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

राजस्थान की अन्य कल्याणकारी योजना

FAQs

इंदिरा गांधी फ्री स्मार्टफोन योजना किस राज्य में शुरू की गई है?

Indira Gandhi Free Smart Phone Yojana राजस्थान राज्य में शुरू की गई है।

इस योजना के तहत कितने स्मार्टफोन प्रदान किए जाएंगे?

इस योजना के तहत राजस्थान सरकार द्वारा 1 करोड़ 30 लाख से अधिक महिला और बालिकाओं को स्मार्टफोन वितरित किए जाएंगे।

इंदिरा गांधी फ्री स्मार्टफोन योजना 2023 को कब लांच किया जाएगा?

10 अगस्त 2023 को|

योजना के तहत किसे लाभ मिलेगा?

Rajasthan Free Smartphone Yojana के तहत चिरंजीवी परिवार की महिलाओं सहित कक्षा 9वीं से 12वीं और कॉलेज में पढ़ने वाली छात्राओं को मिलेगा।

Indira Gandhi Free Smartphone Yojana Rajasthan का उद्देश्य क्या है?

इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य की महिलाओं एवं छात्राओं को सशक्त एवं डिजिटल साक्षर करना है। ताकि प्रदेश की महिलाएं सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं का लाभ और बैंकिंग कार्य खुद कर सके।

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