सांसद आदर्श ग्राम योजना 2023: SAGY विशेषता, लाभ, उद्देश्य व कार्यान्वयन प्रक्रिया

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Sansad Aadarsh Gram Yojana– सांसद आदर्श ग्राम योजना (SAGY) की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने 11 अक्टूबर 2014 को की थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गांवों का विकास करना है ताकी गावों की स्थिति सुधर सके। इस योजना के तहत देश के सभी सांसदों को एक साल के लिए एक गांव को गोद लेकर वहां विकास कार्य करना होगा। इससे गांव में बुनियादी सुविधाओं के साथ ही खेती, पशुपालन, कुटीर उद्योग, रोजगार आदि पर जोर दिया जाता है।

 

Sansad Aadarsh Gram Yojana
Sansad Aadarsh Gram Yojana

Sansad Aadarsh Gram Yojana 2021

  • गांवों का विकास करना
  • भारत मे गावों की स्थिति सुधारना
  • सांसद की देख-रेख में चुनी हुई ग्राम पंचायत में रहने वाले लोगों के जीवन स्‍तर में सुधार लाना
  • सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए सार्वजनिक सेवाएं पहुँचाने में सुधार लाना
  • आस-पास की अन्‍य ग्राम पंचायतों को भी प्रेरित करना
  • सांसदों को 2024 तक पांच गांव गोद लेने होंगे और उन्हें आदर्श ग्राम बनाना होगा।
  • असमानताओं को कम करना
  • अधिकारों और हक की प्राप्ति
  • आजीविका के बेहतर अवसर प्रदान करना

योजना में तीन बातों पर जोर दिया जाता है –

  • यह मांग पर आधारित हो,
  • समाज द्वारा प्रेरित हो,
  • इसमें जनता की भागीदारी हो

योजना के तहत देश के 2400 गांव को आदर्श ग्राम के रूप में विकसित करने का लक्ष्य है। भारत सरकार का ग्रामीण विकास मंत्रालय इसका नोडल मंत्रालय है।

Sansad Aadarsh Gram Yojana/आदर्श ग्राम चुनने के लिए पात्रता

  • सांसद कोई भी ग्राम पंचायत चुन सकते हैं लेकिन अपना और अपने पति-पत्नी का गांव छोड़कर
  • गांव की जनसंख्या 3000−5000 होनी चाहिए।
  • पहाड़ी इलाकों की जनसंख्या 1000−3000 होनी चाहिए।

सांसद आदर्श ग्राम योजना

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Sansad Aadarsh Gram Yojana/सांसद आदर्श ग्राम योजना में विकास कार्य

  • स्कूल और शिक्षा के प्रति जागरूकता
  • किसानों को ड्रिप इरिगेशन की सुविधा
  • भोज/दावत की मिठाई या खाने को मिड डे मील में बांटना
  • गर्भवती महिलाओं के लिए पोषक आहार की व्यवस्था
  • पंचायत भवन, चौपाल और धार्मिक स्थल
  • गोबर गैस के लिए सार्वजनिक प्लांट
  • अस्पताल, स्कूल, लाइब्रेरी, खेल का मैदान, ई साक्षरता और सार्वजनिक शौचालय की सुविधा
  • किसानों को सॉईल हेल्थ कार्ड, हेल्थ कार्ड और आधार कार्ड की सुविधा

आदर्श ग्राम योजना के दिशानिर्देशों के लिए लिंक पर क्लिक करे – गाइडलाइन पुस्तिका

Sansad Aadarsh Gram Yojana/सांसद आदर्श ग्राम योजना के लिए कैसे मिलेंगे फंड?

आदर्श सांसद ग्राम योजना के तहत विकास कार्य पूरा करने के लिए कई तरह से फंड मिलते हैं-

  • इंदिरा आवास, PMGSY और मनरेगा से फंड एकत्रित किया जाता है।
  • इस योजना के लिए ग्राम पंचायत भी अपने फंड का इस्तेमाल करती है।
  • कंपनियां भी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) के जरिए मदद देती हैं।
  • सांसदों को मिलने वाला विकास फंड भी कार्यक्रम पूरा करने में मददगार है।

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सांसद आदर्श ग्राम योजना

Sansad Aadarsh Gram Yojana/योजना का कितना कार्य पूर्ण हुआ है?

सांसद आदर्श ग्राम योजना की वेबसाइट पर उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, तीन जुलाई 2019 तक सांसदों ने इस योजना के तहत 1484 ग्राम पंचायतों की पहचान की थी। सांसदों के मार्गदर्शन में ग्राम विकास योजना (वीडीएफ) के लिए गांवों को विकास के लिए गोद लिया जाता है। अब तक 1297 ग्राम पंचायतों ने ग्राम विकास योजना के संदर्भ में 68,407 परियोजनाओं का ब्यौरा अपलोड किया है।

Sansad Aadarsh Gram Yojana/किन राज्यों ने किया है सपोर्ट

कई राज्य सरकारें अपने यहां कार्यक्रमों को लागू करने में मदद कर रही हैं। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, सिक्किम, तमिलनाडु, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड जैसे राज्यों ने कार्यक्रमों को तेजी से लागू किया है। इससे सामाजिक विकास के सूचकांकों में सुधार देखने को मिल रहा है। इसके तहत चलाई गई योजनाओं में –

  • आईसीडीएस केंद्रों में 100% पंजीयन,
  • खुले में शौच से 100% मुक्ति,
  • संक्रमण से 100% बचाव के प्रयास शामिल हैं।

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NOTE -हमारी इस वेबसाइट का उद्देश्य आप तक सरकार द्वारा चलाई जा रही सभी योजनाओ की जानकारी पहुँचाना है।  अगर आपको ये जानकारी सही लगे तो दूसरो के साथ भी साँझा कीजिये। कोई त्रुटि हो तो हमे जरूर बताए।

योजना के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर (FAQ)

क्या है सांसद आदर्श ग्राम योजना?

यह योजना गांवों के निर्माण और विकास हेतु कार्यक्रम है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में विकास करना है।


सांसद आदर्श ग्राम योजना का लक्ष्य क्या है?

योजना के तहत देश के 2400 गांव को आदर्श ग्राम के रूप में विकसित करने का लक्ष्य है।


सांसद आदर्श ग्राम योजना का नोडल मंत्रालय क्या है?

भारत सरकार का ग्रामीण विकास मंत्रालय इसका नोडल मंत्रालय है।

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