Smart Fish Parlour Yojana MP 2023 स्मार्ट फिश पार्लर 400 खुलेंगे

Smart Fish Parlour Yojana MP | MP Smart Fish Parlour Yojana | मध्यप्रदेश स्मार्टफिश पार्लर योजना

देश में मछली पालन केवल नदियों, तालाबों और झीलों तक ही सीमित नहीं है, मछली पालन की आधुनिक तकनीकों के आने से लोग घर-घर हैचरी लगाकर मछली पालन कर सकते हैं। मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकारें भी अपने स्तर पर इस दिशा में काम कर रही हैं| मध्य प्रदेश सरकार ने भी इस दिशा में एक बड़ा फैसला लिया है।

मध्य प्रदेश सरकार ने 400 स्मार्ट फिश पार्लर(Smart Fish Parlour) खोलने की घोषणा की है। अब प्रदेश के मछुआरा समुदाय को खुले आसमान के नीचे हाट बाजार में जमीन पर मछली बेचने से राहत मिलेगी| मछली बेचने के लिए मध्यप्रदेश सरकार द्वारा स्मार्ट फिश पार्लर तैयार किया जायेगा। Smart Fish Parlour Yojana MP का लाभ मिलने से मछुआरा समुदाय एवं मत्स्य कृषक आने वाले समय में अच्छा मुनाफा कमा सकेंगे और अपनी आय बढ़ा सकेंगे|

इस लेख के माध्यम से हम MP Smart Fish Parlour Yojana से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करेंगे यदि आप इस योजना से संबंधित जानकारी प्राप्त करना चाहते है तो इस लेख को अंत तक पढ़ें|

Smart Fish Parlour Yojana MP
Smart Fish Parlour Yojana MP

Smart Fish Parlour Yojana MP

मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के मछुआरा समुदाय के लिए Smart Fish Parlour Yojana MP शुरू करने की घोषणा की है। इस योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा राज्य में 400 स्मार्ट फिश पार्लर खोले जाएंगे। मछली किसान आने वाले समय में इस योजना के माध्यम से अच्छा मुनाफा कमा सकेंगे और अपनी आय को दोगुना कर सकेंगे।

Smart Fish Parlour के खुलने से प्रदेश के मछली पालकों और मछुआरा समुदाय को बाजारों में जमीन पर बैठ कर मछली बेचने की चिंता से मुक्ति मिलेगी| और मछली पालकों को आधुनिक फिश पार्लरों के माध्यम से मछली की मार्केटिंग करने में आसानी होगी। मछली के भंडारण के लिए सरकार मछली किसानों को डीप फ्रीजर, फ्रीजर डिस्प्ले काउंटर के साथ ही फिश कटर और फिश पीलिंग मशीन उपलब्ध कराएगी। सरकार द्वारा स्मार्ट फिश पार्लर खोलने के लिए 20 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है।

लेख का विषय Smart Fish Parlour Yojana MP
घोषणा की गई मध्य प्रदेश सरकार द्वारा
विभाग मत्स्य विकास एवं मछुआ कल्याण विभाग
लाभार्थी मध्य प्रदेश के मछली पालक एवं मछुआरे समुदाय के लोग
लाभ राज्य में स्मार्ट फिश पार्लर बनना और आय में वृद्धि होना
आधिकारिक वेबसाइट mp.gov.in

Smart Fish Parlour Yojana MP का उद्देश्य

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा Smart Fish Parlour Yojana MP शुरू करने का मुख्य उद्देश्य राज्य में 400 स्मार्ट फिश पार्लर बनाना और राज्य के मछली किसानों और मछुआरा समुदाय की आय में वृद्धि करना है| इस योजना के शुरू होने से राज्य के मछली किसानों और मछुआरा समुदाय को बाजारों में जमीन पर बैठकर मछली बेचने की चिंता से मुक्ति मिलेगी|

Madhya Pradesh Smart Fish Yojana के तहत 400 स्मार्ट फिश पार्लर उपलब्ध कराने की तैयारी शुरू कर दी गई है| जिसके लिए सरकार ने 20 करोड़ रुपए का बजट रखा है| स्मार्ट फिश पार्लर से 15 हजार लोगों को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा| राज्य के लोगों को ताजी और स्वच्छ मछली समय पर मिल सकेगी|

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Smart Fish Parlour Yojana MP के लाभ एवं विशेषताएं

  • मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मछुआरा समुदाय के लिए राज्य में 400 स्मार्ट फिश पार्लर खोले जाएंगे।
  • मछली पालक और मछुआरों को जमीन पर बैठकर बेचने की चिंता नहीं होगी।
  • स्मार्ट फिश पार्लर खुलने से राज्य के लोगों को अच्छा मुनाफा मिलेगा।
  • 400 Fish Parlour के माध्यम से लोगों को रोजगार प्राप्त होगा।
  • फिश पार्लर के माध्यम से 1,500 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष आधार पर रोजगार मिलेगा।
  • राज्य में स्मार्ट फिश पार्लर खुलने से 24 घंटे फ्रेश मछली में सकेगी।
  • आधुनिक फिश पार्लर इस योजना के तहत मछली की बिक्री के लिए शोरूम का काम करेंगे।
  • मध्य प्रदेश के मत्स्य विकास एवं मछुआ कल्याण विभाग द्वारा शहरी क्षेत्रों में नगरीय निकाय और ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायतें 5 लाख रुपए की लागत से स्मार्ट मछली पार्लर तैयार करवाएगी।
  • मछली पार्लर योजना के तहत मछली पालक 10 प्रतिशत का अंशदान यानी 50,000 रुपए जमा करके फिश पार्लर अपने नाम बनवा सकते हैं।
  • मछलियों के स्टोरेज के लिए सरकार द्वारा डीप फ्रीजर, फ्रीजर डिस्प्ले काउंटर के साथ साथ फिश कटर और मछली की छिलाई मशीनें भी मछली पालको को मुहैया कराई जाएगी।

नगरी निकाय और ग्राम पंचायत तैयार कराएगी 5 लाख के पार्लर

Madhya Pradesh Fish Parlor Scheme के अंतर्गत आधुनिक फिश पार्लर बनाने पर 5 लाख रुपये व्यय किये जायेंगे। मध्यप्रदेश के मत्स्य विकास एवं मछुआरा कल्याण विभाग द्वारा नगरीय क्षेत्रों में नगरीय निकायों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायतों को 5 लाख रुपये की लागत से स्मार्ट फिश पार्लर स्थापित किये जायेंगे| इस योजना के तहत निजी निवेश की कोई खबर नहीं है। सारा खर्च सरकार ही वहन करेगी। राज्य सरकार की ओर से मछुआरा समुदाय के लोगों को बड़ी राहत दी जाएगी|

  • मध्यप्रदेश फिश पार्लर योजना के अंतर्गत मत्स्य कृषक अपना नाम फिश पार्लर हेतु 10 प्रतिशत अंशदान अर्थात 50,000 रुपये जमा करवा सकते हैं।
  • इस योजना के तहत आधुनिक फिश पार्लर चलाने वाले मछली पालक को 1000 रुपये प्रति माह किराया भी देना होगा।
  • रिपोर्ट के मुताबिक आधुनिक फिश पार्लर लगाने में 3 लाख 50 हजार रुपये की लागत आएगी।
  • जिसमें से 1 लाख रुपये का आइस-कोल्ड डिस्प्ले और 50 हजार रुपये का ड्रेसिंग प्लेटफॉर्म भी अलग से दिया जाएगा।

राज्य में खुलेंगे 1 साल में 400 फिश पार्लर

Madhya Pradesh Government Smart Fish Parlor Scheme के तहत मत्स्य विकास एवं मछुआरा कल्याण विभाग द्वारा आधुनिक फिश पार्लर उपलब्ध कराने की तैयारी शुरू कर दी गयी है| मत्स्य विकास एवं मछुआ कल्याण मंत्री तुलसीराम सिलावट ने बताया है कि मध्यप्रदेश में 20 करोड़ रुपये के बजट से 400 आधुनिक मत्स्य पार्लर बनाने का प्रावधान किया गया है| जिससे राज्य के लोगों को रोजगार मिलेगा। इन 400 आधुनिक फिश पार्लरों से 1500 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। राज्य में फिश पार्लर खुलने से जमीन पर मछली बेचने की समस्या भी दूर हो जाएगी। और मछली पालकों को राहत मिलेगी। इस योजना के तहत मछली की बिक्री के लिए आधुनिक फिश पार्लर शोरूम का काम करेंगे।

Smart Fish Parlour Yojana MP की पात्रता

  • आवेदक को मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
  • इस योजना के लिए केवल मछली पालक और मछुआरे ही पात्र होंगे।
  • मछली पालन करने वाला कोई भी मछुआरा स्मार्ट पार्लर के लिए पात्र होगा।

Smart Fish Parlour Yojana MP के तहत आवेदन प्रक्रिया

जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि मध्य प्रदेश सरकार ने मछुआरा समुदाय के लिए स्मार्ट फिश पार्लर योजना शुरू करने की घोषणा की है। अगर आप इस योजना का लाभ पाने के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपको अभी थोड़ा और इंतजार करना होगा। क्योंकि मध्यप्रदेश सरकार द्वारा अभी केवल प्रदेश में Smart Fish Parlour Yojana MP की घोषणा की है। सरकार ने आवेदन प्रक्रिया के बारे में कोई जानकारी सार्वजनिक नहीं की है। जैसे ही सरकार द्वारा आवेदन से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। तो हम आपको इस लेख के माध्यम से जानकारी देंगे। ताकि आप आसानी से इस योजना का लाभ उठा सकें|

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