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प्रधानमंत्री वन धन योजना 2020-21 | Pradhan Mantri Van Dhan Yojana (PMVDY)

प्रधानमंत्री वन धन योजना 2020-21 | Pradhan Mantri Van Dhan Yojana | अपना वन अपना धन योजना |  वन धन योजना का लक्ष्य |
प्रधानमंत्री वन धन योजना के लाभ | Implementation and Benefits of Pradhan Mantri Van Dhan Yojana | PMVDY

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अप्रैल 2018 को श्री बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जन्‍मदिवस पर आदिवासी उत्पादों के मूल्य संवर्धन के माध्यम से आदिवासी आय में सुधार करने के लिए प्रधानमंत्री वन धन योजना की शुरुआत की। वन धन विकास योजना को वित्त वर्ष 2018-19 में शुरू किया था जिसको अब आगे बढ़ा कर वर्ष 2020 में 3000 वन धन केंद्रों की स्थापना करने जा रही है।

क्या है प्रधानमंत्री वन धन योजना (Pradhan Mantri Van Dhan Yojana) ?

  • यह योजना आदिवासी जनजातीय वर्ग के युवाओं के कौशल विकास हेतु शुरू किया गया है।
  • आदिवासी समाज के आर्थिक विकास एवं वन धन का समुचित उपयोग करने में जनजातीय समुदाय की क्षमता का उपयोग देश के विकास हेतु करने के उद्देश्य से योजना को शुरू किया गया है।
  • योजना का संचालन जनजातीय विकास मंत्रालय और (TRIFED) ट्राइबल कोआपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन आफ इंडिया के देख-रेख में किया जायगा।
  • इसमें जनजाति वर्ग के 300 युवाओं को कौशल विकास की ट्रेनिंग दिए जाने का प्रावधान किया गया है।
  • जनजातीय युवाओं के कार्यकुशलता में वृद्धि होगी।
  • आदिवासी जन धन का देश के विकास में पूर्ण रूप से उपयोग किया जा सकेगा।
  • जनजातीय युवाओं को इमली, महुआ भंडारण, कलौंजी की साफ़-सफाई एवं पैकेजिंग की ट्रेनिंग देने के साथ हीं प्राथमिक प्रसंस्करण इकाई एवं फसलों के मूल्य वर्धन से सम्बंधित जानकारी दी जायेगी।
  • केन्द्रों का निर्माण करने के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय पूरे देश में 30,000 स्वयं सहायता समूह (SHGs) स्थापित करेगा।
  • वनों का विकास करेगा।
  • देश में लकड़ी के उत्पादों को बनाने के लिए पेड़ों को काटने पर प्रतिबंध लगाएगा।

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प्रधानमंत्री वन धन योजना का उद्देश्य 

  • योजना के जरिए आदिवासी जनजाति समुदाय के जीवन यापन को बेहतर बनाना है।
  • आदिवासी जनजाति के द्वारा तैयार किए गए उत्पादों को बेहतर बनाना।
  • आदिवासी जनजाति को उनके उत्पादों का उचित मुल्य दिलाना, इससे इनकी आय को बढ़ाया जा सकेगा।
  • TRIFED कृषि मंत्रालय से बात कर जनजाति लोगों के लिए मुआवजे की व्यवस्था करता है।
  • जनजाति के लोगो को उचित ट्रेनिंग देना जिससे इनकी कार्यक्षमता को बढ़ाया जा सके।
  • जनजाति के लोगो को आर्थिक सहायता प्रदान करना।

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प्रधानमंत्री वन धन योजना का लक्ष्य / Pradhan Mantri Van Dhan Yojana Goals

  • 2020 में 3000 वन धन केंद्रों की स्थापना की जाएगी।
  • 300 युवाओं को कौशल विकास की ट्रेनिंग दी जाएगी।
  • जनजातीय कार्य मंत्रालय पूरे देश में 30,000 स्वयं सहायता समूह (SHGs) स्थापित करेगा।
  • योजना का संचालन और आदिवासी युवाओं का प्रशिक्षण जनजातीय विकास मंत्रालय और (TRIFED) करेगा।
  • प्रत्येक केंद्र में 10 जन जातीय वर्ग के स्वयं सहायता समूह गठित किये जायेगे प्रत्येक समूह में 30 सदस्य शामिल होंगे।
  • स्वयं सहायता समूह के नेतृत्व समूह के सदस्य अपने उत्पादों की बिक्री अपने राज्य में और राज्य के बाहर भी करेंगे।
  • योजना के पहले चरण में सरकार 115 आकांक्षात्मक जिलों में काम शुरू करेगी।
  • बाद में इसे सभी जनजातीय क्षेत्रों में लागू किया जाएगा।

प्रधानमंत्री वन धन योजना के लाभ-

  • जनजातीय वर्ग के युवाओं की कार्यकुशलता में वृद्धि होगी।
  • आदिवासी क्षेत्र का विकास होगा।
  • जनजातीय वर्ग की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।
  • आदिवासी वर्ग की आय में बढ़ोतरी होगी।
  • जनजातीय वर्ग की कार्य क्षमता का देश के विकास में योगदान प्राप्त किया जा सकेगा।
  • आदिवासियों को एमएफपी के संग्रह और मूल्य संवर्धन में आदिवासी समुदाय के प्रयासों के प्रति निष्पक्ष और पारिश्रमिक रिटर्न सुनिश्चित करके आजीविका बनाने और अन्य उत्पन्न करने का मौका मिलेगा।
  • जनजातीय वर्ग के युवाओं को वन धन ईमली,महुआ के फूल के भंडारण, कलौंजी की सफाई एवं अन्य माइनर फारेस्ट प्रोडक्ट्स जैसे शहद, ब्रशवुड, केन्स,टसर तथा आदिवासी क्षेत्र में पायी जाने वाली अनेक प्रकार की जड़ी बूटियों के रख-रखाव की ट्रेनिंग एवं मार्केटिंग से सम्बंधित प्रशिक्षण दिया जाएगा।

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प्रधानमंत्री वन धन योजना की मुख्य विशेषताएँ-

  • जनजातीय लाभार्थियों के चयन एवं स्वयं सहायता समूह (SHG) के निर्माण का कार्य TRIFED द्वारा आरंभ कर दिया गया है।
  • 10 अप्रैल, 2018 से इसका प्रशिक्षण आरंभ होने का अनुमान है।
  • ट्राइफेड (Tribal Cooperative Marketing Development Federation of India) ने छत्तसीगढ़ के बीजापुर ज़िले में इस प्रायोगिक विकास केंद्र की स्थापना का कार्य CGMFP फेडरेशन को सौंपा है।
  • बीजापुर के कलेक्टर इनके बीच समन्वय ठीक से बना रहे इसका कार्य करेंगे।
  • वन धन विकास केंद्र की स्थापना एक पंचायत भवन में की जा रही है जिससे कि प्राथमिक प्रक्रिया की शुरुआत एसएचजी (SHG) द्वारा की जा सके।
  • इसके अपने भवन के पूर्ण होने के बाद केंद्र उसमें स्थानांतरित हो जाएगा।
  • इन केन्द्रों में टेमारिंड ईंट निर्माण, महुआ फूल भंडारण केंद्र तथा चिरौंजी को साफ करने एवं पैकेजिंग के लिये प्रसंस्करण सुविधाएं उपलब्ध होंगी।
  • वन धन विकास केंद्र एमएफपी के संग्रह में शामिल जनजातियों को प्राकृतिक संसाधनों का ईष्टतम उपयोग करने और एमएफपी समृद्ध ज़िलों में टिकाऊ एमएफपी आधारित आजीविका उपयोग करने में उनकी सहायता करेंगे।

प्रधानमंत्री वन धन योजना आवेदन प्रक्रिया

  • वन धन योजना से जुड़ी अन्य किसी प्रकार की जानकारी हासिल करने के लिए एंव आवेदन करने के लिए आप इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं – http://trifed.in
  • यंहा जा कर आपको आवेदन की प्रक्रिया के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी।
  • योजना के गाइडलाइन्स के लिए लिंक पर क्लिक करे – योजना के गाइडलाइन्स
  • योजना सम्बंधित अन्य विस्तृत जानकारी – विस्तृत जानकारी

प्रधानमंत्री वन धन योजना कार्य क्षेत्र –

वे सभी राज्य जहाँ अनुसूची क्षेत्र और अनुसूची आदिवासी हैं, वो सारे क्षेत्र इस योजना में कवर किये जाएंगे। ये राज्य है –

आंध्र प्रदेश अरुणाचल प्रदेश असम बिहार
छत्तीसगढ़ गोवा गुजरात हिमाचल प्रदेश
जम्मू और कश्मीर झारखंड कर्नाटक मध्य प्रदेश
महाराष्ट्र मणिपुर मेघालय मिजोरम
नागालैंड ओडिशा राजस्थान सिक्किम
तमिलनाडु तेलंगाना त्रिपुरा उत्तराखंड
उत्तर प्रदेश पश्चिम बंगाल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह दादर और नगर हवेली
दमन और दीव लक्षद्वीप पुदुचेरी  


TRIFED को अब तक 15 राज्यों से मंजूर 555 VDVK प्रस्ताव मिले हैं। बाकि प्रस्तावो को 10 नवंबर 2019 तक मंजूरी मिल जाएगी। अन्य जानकारी के लिए लिंक पर क्लिक करें –
TRIFED जानकारी

योजना से सम्बंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर (FAQ)

वन धन योजना का संचालन कौन सी एजेंसी कर रही है?

स्कीम का संचालन Trifed द्वारा किया जा रहा है।

योजना के तहत कितने वन धन केंद्र स्थापित किये जाएंगे?

शुरुवात में वन धन सेण्टर बनाये जाएंगे । उसके बाद अगर जरुरत हुए तो और भी खोले जा सकते हैं।

इस योजना के माध्यम से किसको लाभ मिलेगा?

देशभर के समस्त आदिवासी इस योजना का लाभ ले सकते हैं।

हमारी इस वेबसाइट का उद्देश्य आप तक सरकार द्वारा चलाई जा रही सभी योजनाओ की जानकारी पहुँचाना है।
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कोई त्रुटि हो तो हमे जरूर बताए।

Priya