PM e-Bus Seva Scheme :- भारत सरकार द्वारा ग्रीन मोबिलिटी और जलवायु परिवर्तन को देखते हुए इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने का ऐलान किया है। जिसके तहत केंद्र सरकार द्वारा पीएम ई बस सेवा योजना की शुरुआत की जा रही है। केंद्रीय कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा PM E Bus Seva Yojana को मंजूरी दे दी गई है। इस लेख के माध्यम से आज हम आपको PM E Bus Seva Yojana से सम्बंधित जानकारी प्रदान कर रहे है। PM E Bus Seva Yojana से सम्बंधित सभी प्रकार की जानकारी हेतु हमारे साथ अंत तक जुड़े रहे।
PM e-Bus Seva Yojana 2023
केंद्र सरकार द्वारा इस योजना के तहत देश भर में 10,000 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन करने की योजना बनाई गयी है। देश के विभिन्न शहरों की सड़कों पर अब आपको 10,000 इलेक्ट्रिक बसें दौड़ती हुए दिखेंगी। इस योजना के माध्यम से रोजगार के नए साधन खुलेंगे। PM e-Bus Seva Yojana से 45000 से 55000 लोगों को रोजगार प्राप्त होगा।
PM e-Bus Seva Scheme Highlights
| योजना | PM e-Bus Seva |
| शुरू की गई | केंद्र सरकार द्वारा |
| लाभार्थी | देश के नागरिक |
| उद्देश्य | इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित करना |
| आवंटन राशि | 57,613 करोड़ रुपए |
| साल | 2023 |
News Updates:- Cabinet approves “PM-eBus Sewa” for augmenting city bus operations; priority to cities having no organized bus service
#Cabinet ने सिटी बस परिचालन को बढ़ाने के लिए 'पीएम-ईबस सेवा' योजना को मंजूरी दी। परियोजना की कुल लागत 57,613 करोड़ रुपये होगी। कुल मिलाकर 10,000 नई इलेक्ट्रिक बसें उपलब्ध कराई जाएंगी। चुनौती पद्धति के आधार पर 100 शहरों का चयन किया जाएगा ।
– श्री @ianuragthakur pic.twitter.com/0szAiNCGwR
— Office of Mr. Anurag Thakur (@Anurag_Office) August 16, 2023
PM e-Bus Seva Kya Hai ?
केंद्रीय कैबिनेट द्वारा 16 अगस्त 2023 को पीएम ई बस सेवा योजना को मंजूरी दी है। यह योजना सार्वजनिक परिवहन सेवा में इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई है। ताकि जलवायु परिवर्तन में सुधार किया हो सकें, और इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रयोग को प्रोत्साहन प्राप्त हो। इस योजना के तहत सरकार द्वारा 57,613 करोड़ रुपए खर्च करने की योजना बनायीं गयी है। जिसके माध्यम से देशभर के विभिन्न शहरों में 10,000 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन किया जायेगा। इस योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा 20,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार राज्यों को प्रदान करेगी। PM e-Bus Seva Yojana के लिए शेष राशि का भुगतान राज्य सरकारों द्वारा किया जाएगा। इस योजना से लोगों को रोजगार तथा इलेक्ट्रिक वाहन के उपयोग को बढ़ावा मिलेगा।
Landmark decision under leadership of PM @narendramodi Ji.
Cabinet approves PM-eBus Sewa to augment city bus operations by 10,000 electric buses on PPP model. ₹20,000cr to be provided by GoI. Coverage to 169 cities with 3 lakh+ population &capital cities of UT, NER & hill states pic.twitter.com/lPaneiCkck— Hardeep Singh Puri (@HardeepSPuri) August 16, 2023
PM e-Bus Seva Yojana का उद्देश्य
इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रीन अर्बन मोबिलिटी के तहत 181 शहरों में बुनियादी ढांचे को उन्नत करना है। ताकि पर्यावरण को बेहतर किया जा सकें, केंद्र सरकार द्वारा पीएम ई बस सेवा योजना के तहत शहरों में बुनियादी ढांचे को उन्नत करना है। 169 शहरों में पीपीपी मॉडल पर 10,000 ई-बसें तैनात की जाएंगी; ग्रीन अर्बन मोबिलिटी पहल के तहत 181 शहरों में बुनियादी ढांचे को उन्नत किया जाएगा। इस योजना की कुल अनुमानित लागत 57,613 करोड़ रुपये होगी। 45,000 से अधिक प्रत्यक्ष रोजगार सृजन की उम्मीद भी PM e-Bus Seva Yojana से है।
प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने पीपीपी मॉडल पर 10,000 ई-बसों द्वारा सिटी बस संचालन को बढ़ाने के लिए एक बस योजना “पीएम-ईबस सेवा” को मंजूरी दे दी है। इस योजना की अनुमानित लागत 57,613 करोड़ रुपये होगी, जिसमें से 20,000 करोड़ रुपये का समर्थन केंद्र सरकार द्वारा प्रदान किया जाएगा। यह योजना 10 वर्षों तक बस संचालन का समर्थन करेगी।
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PM e-Bus Seva Yojana के अंतर्गत आने वाले राज्य
यह योजना 2011 की जनगणना के अनुसार तीन लाख और उससे अधिक आबादी वाले शहरों को कवर करेगी, जिसमें केंद्र शासित प्रदेशों, उत्तर पूर्वी क्षेत्र और पहाड़ी राज्यों की सभी राजधानी शामिल हैं। इस योजना के तहत उन शहरों को प्राथमिकता दी जाएगी जहां कोई संगठित बस सेवा नहीं है। यह योजना सिटी बस संचालन में लगभग 10,000 बसों की तैनाती के माध्यम से 45,000 से 55,000 प्रत्यक्ष रोजगार पैदा करेगी।
Segment A – सिटी बस सेवाओं को बढ़ाना:(169 शहर)
स्वीकृत बस योजना सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल पर 10,000 ई-बसों के साथ सिटी बस संचालन को बढ़ाएगी। एसोसिएटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डिपो इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास/उन्नयन के लिए सहायता प्रदान करेगा, और ई-बसों के लिए मीटर के पीछे बिजली के बुनियादी ढांचे (सबस्टेशन, आदि) का निर्माण करना है।
Segment B– हरित शहरी गतिशीलता पहल (जीयूएमआई): (181 शहर)
इस योजना में बस प्राथमिकता, बुनियादी ढांचे, मल्टीमॉडल इंटरचेंज सुविधाएं, एनसीएमसी-आधारित स्वचालित किराया संग्रह प्रणाली, चार्जिंग बुनियादी ढांचे आदि जैसी हरित पहल की परिकल्पना की गई है। संचालन के लिए सहायता, योजना के तहत, राज्य/शहर बस सेवाओं को चलाने और बस ऑपरेटरों को भुगतान करने के लिए जिम्मेदार होंगे। केंद्र सरकार प्रस्तावित योजना में निर्दिष्ट सीमा तक सब्सिडी प्रदान करके इन बस संचालन का समर्थन करेगी।
Promotion of e-mobility with PM e-bus Seva
यह योजना ई-मोबिलिटी को बढ़ावा देगी और मीटर के पीछे बिजली के बुनियादी ढांचे के लिए पूर्ण सहायता प्रदान करेगी।
- ग्रीन अर्बन मोबिलिटी पहल के तहत चार्जिंग बुनियादी ढांचे के विकास के लिए शहरों को भी समर्थन दिया जाएगा।
- बस प्राथमिकता वाले बुनियादी ढांचे के समर्थन से न केवल अत्याधुनिक, ऊर्जा कुशल इलेक्ट्रिक बसों के प्रसार में तेजी आएगी। बल्कि ई-मोबिलिटी क्षेत्र में नवाचार के साथ-साथ इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए लचीली आपूर्ति श्रृंखला के विकास को भी बढ़ावा मिलेगा।
- यह योजना ई-बसों के लिए एकत्रीकरण के माध्यम से इलेक्ट्रिक बसों की खरीद के लिए पैमाने की अर्थव्यवस्थाएं भी लाएगी।
- इलेक्ट्रिक मोबिलिटी अपनाने से ध्वनि और वायु प्रदूषण कम होगा और कार्बन उत्सर्जन पर अंकुश लगेगा।
- बस-आधारित सार्वजनिक परिवहन की बढ़ती हिस्सेदारी के कारण मोडल बदलाव से जीएचजी में कमी आएगी।
Prime Minister Narendra Modi
प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा कहा गया की पीएम-ईबस सेवा शहरी गतिशीलता को फिर से परिभाषित करेगी। यह हमारे शहरी परिवहन बुनियादी ढांचे को मजबूत करेगा। संगठित बस सेवाओं के बिना शहरों को प्राथमिकता देते हुए, यह कदम न केवल स्वच्छ और कुशल परिवहन का वादा करता है बल्कि कई नौकरियां पैदा करने का भी लक्ष्य रखता है।
